Action On Fake Madarsa in UP: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, फर्जी मदरसों पर सख्ती, शिक्षकों और छात्रों का होगा भौतिक सत्यापन, किराए पर चल रहे मदरसों के किराए नामे(Rent Agreement) की भी होगी जांच, मदरसा आधुनिकीकरण योजना(Madarsa Adhunikikaran scheme) के तहत लिया फैसला..
उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसे(Fake Madarsa) को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार(Yogi Adityanath Government) ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला कर लिया है. सरकार को फर्जी मदरसों को लेकर ढेरों शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद सरकार ने इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी है.
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला मदरसा आधुनिकीकरण योजना(Madarsa Adhunikikaran Scheme UP) के तहत लिया गया है. जांच के लिए बनाई गई कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि जो मदरसे से चल रहे हैं वह वास्तविक रुप से कार्य कर रहे हैं या फिर सिर्फ कागजी हैं.
इस जांच पर मदरसा के शिक्षकों और छात्रों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा. इसके साथ भवन जमीन और जहां यह किराए पर संचालित हो रहे हैं उसके किराए नामे की जांच भी की जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच रिपोर्ट 15 मई तक सुपुर्द करने के निर्देश भी दे दिए हैं.
बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा था कि किसी भी ऑफिस में कोई भी फाइल किसी भी टेबल पर 3 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Yogi Adityanath) इन दिनों कानून व्यवस्था(Law And Order)को लेकर पिछले कार्य काल से भी कई गुना ज्यादा सख्त और सक्रिय दिख रहे हैं. अगर मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस बार योगी आदित्यनाथ को यूपी में दोबारा से सत्ता की चाबी मिलने में बेहतर कानून व्यवस्था का अहम योगदान था.
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