Take Vaccine then take Salary: यह थोड़ा अजीब लगता है लेकिन पंजाब सरकार ने वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं की नीति अपना ली है. इससे पहले कल हरियाणा सरकार ने भी बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों की इंट्री एक जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर बंद करने का फैसला किया है.
वैक्सीनेशन(vaccination) को लेकर जागरूकता लाने के लिए पंजाब सरकार ने एक सख्त फरमान सुना दिया है. पंजाब सरकार का फरमान Take Vaccine then take Salary.
आज पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि उन्हें अगर अपनी सैलरी चाहिए तो वह अपना वैक्सीनेशन करवाएं.
पंजाब सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पंजाब सरकार के सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराना ही होगा अगर सैलरी लेनी है तो.
पंजाब सरकार ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि जो कर्मचारी वैक्सीन सर्टिफिकेट को पोर्टल पर जमा नहीं करवाएंगे उनकी सैलरी बंद कर दी जाएगी.
पंजाब सरकार के सरकारी पोर्टल पर कर्मचारियों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारी ने अपना टीकाकरण करा लिया है.
पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को IHRMS सिस्टम पर अपलोड करने का आदेश दिया है.
मालूम हो कि हरियाणा सरकार ने कल ही वैक्सीनेशन को लेअकर को लेकर यह घोषणा कर दी है कि आने वाले 1 जनवरी 2022 से जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी उन्हें सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी.
लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हरियाणा में अभी 43% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं.
यह आंकड़े 16 दिसंबर 2021 तक के हैं जिसे कि हरियाणा सरकार ने कल हरियाणा विधानसभा में पेश किया था.
मालूम हो कि राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार corona के नए वेरिएंट Omicron के बढ़ते मामलों के कारण सजगता दिखा रही हैं. Corona के नई वैरीअंट Omicron का आंकड़ा अब भारत में 257 तक पहुंच गया है.
Omicron के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में 65 और दिल्ली में 57 दर्ज किए गए हैं. ओमी क्रोम की चपेट में अब देश के 15 राज्य आ चुके हैं.
यहां एक बात बताना जरूरी है कि ओमी क्रोम के अधिकतर मरीज ऐसे हैं जिन्होंने corona के दोनों डोज ले लिए थे. अच्छी बात यह है कि ओमि क्रोम से संक्रमित किसी भी मरीज में कोई गंभीर लक्षण देखने को अभी तक नहीं मिला है.
लेकिन वैज्ञानिकों और WHO ने ओमि क्रोन को लेकर सतर्कता बरतने की हिदायत दी है. जिसके कारण सरकार चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार अपने स्तर पर कोई भूल चूक नहीं होने देना चाह रही हैं.
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