PFI Ban For Five Years In India: PFI को मोदी सरकार ने प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला 5 सालों के लिए लगाया प्रतिबंध PFI से जुड़ी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लागू..
PFI Ban : भारत की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI) पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध की घोषणा कर दी है. PFI पर प्रतिबंध की घोषणा के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे. जिस प्रकार से राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा PFI के सदस्यों की धरपकड़ हो रही थी उससे यह तो पहले ही साफ था कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला होने वाला है.
मालूम हो कि पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय(ED), NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों ने देश के विभिन्न राज्यों में PFI के कार्यालयों पर छापेमारी की थी. इस दौरान जांच एजेंसियों को कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले थे जिससे इस संगठन की अवैध गतिविधियों का पता चला था. यहां तक कि इस संगठन से जुड़ी एक गतिविधि जिसमें की पटना में मोदी पर हमला करने को लेकर प्लान का भी जिक्र था.
PFI पर UAPA की धाराओं के तहत लगा प्र्तिबंध: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI को प्रतिबंधित करने के लिए UAPA की धाराओं का इस्तेमाल किया है. इस संगठन पर यूएपीए की धारा 35 के तहत कार्यवाही की गई है और इसे उन 42 संगठनों की सूची में डाल दिया गया है जिन पर कि आतंकी संगठन होने का ठप्पा लगा है.
बताते चलें कि पिछले दिनों जब देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(PFI Ban In India) से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी तो उसके बाद खासकर केरल में इस संगठन से जुड़े सदस्यों ने काफी हंगामा किया था. जिसके बाद से सरकार की कार्यवाही और तेज हो गई थी और यह अंदेशा लगाया जाने लगा था कि जल्द ही इस संगठन(Ban On PFI) पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
