Delhi Meerut Expressway Toll Tax: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अब टोल फ्री(Toll Free) नहीं, क्रिसमस(Christmas) वाले दिन से चुकाना होगा टोल टैक्स, फास्टैग(Fastag) का होगा इस्तेमाल

Delhi Meerut Expressway
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Delhi Meerut Expressway Toll Tax: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे(DME) से गुजरने वाले वाहनों से अब सरकार ने टोल टैक्स वसूलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. टोल टैक्स के लिए Fastag का किया जाएगा इस्तेमाल.

किसान आंदोलन के कारण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे टोल फ्री(Toll Free) था जिससे सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी(NHA) ने इस एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूली की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

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Delhi-meerut-expressway image source Wikipedia

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे(DME) पर टोल वसूली का कार्य फास्टैग के माध्यम से किया जाएगा यानी कि अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे टोल फ्री नहीं रहेगा.

जानिए Delhi Meerut Expressway पर कितना और कब से चुकाना होगा टोल टैक्स(Toll Tax)

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स को लेकर रेट लिस्ट जारी कर दी है. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर न्यूनतम 20 रु और अधिकतम ₹140 टोल टैक्स चुकाने होंगे.

अगर वाहन चालक अपने वाहन को सराय काले खां से मेरठ तक ले जाना चाहता है तो उसे ₹140 टोल टैक्स के रूप में देना होगा.

वहीं अगर वाहन चालक वाहन को इंदिरापुरम से मेरठ तक ले जाता है तो उसे ₹95 का टोल टैक्स भरना होगा डासना से मेरठ के बीच 60र रसूलपुर  ₹45 और भोजपुर के लिए 20 रू Toll Tax देना होगा.

टोल टैक्स की वसूली आने वाले 25 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी. जो भी वाहन चालक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अपने वाहन को 25 दिसंबर 2021 को 8:00 बजे से पहले गुजरेगा उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि टोल टैक्स की वसूली 25 दिसंबर 2021 को 8:00 बजे सुबह से शुरू की जाएगी.

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25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस(Chirstmas) का त्यौहार मनाती है और लोग छुट्टियों पर भी जाते हैं. यह निश्चित है कि उस दिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने जाएंगे लेकिन अब उन्हें टोल टैक्स चुकाना होगा.

मालूम हो किसान 2020 के अक्टूबर महीने से ही  गाजीपुर बॉर्डर पर धरना पर बैठे थे. जिसके कारण वहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो रहा था साथ ही किसानों ने एक्सप्रेस-वे को भी टोल फ्री कर रखा था.

बीते 11 दिसंबर को किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया. जिसके बाद सरकार ने टोल टैक्स के लिए रूपरेखा तैयार की और इसे 25 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा.

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